DA Hike July 2025: अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो जुलाई 2025 में प्रस्तावित महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) की बढ़ोतरी आपके लिए राहत की खबर ला सकती है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि DA में 3% से 4% की वृद्धि हो सकती है, जिससे कुल महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% या 59% तक पहुंचने की संभावना है। इस बदलाव से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के असर से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए विस्तार से जानते हैं इस संभावित वृद्धि के प्रभाव, लाभ और राज्यवार अपडेट की स्थिति।
जुलाई 2025 में DA में 4% तक बढ़ोतरी की संभावना
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – औद्योगिक श्रमिकों (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। अप्रैल से जून 2025 तक के उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि DA में लगभग 4% की बढ़ोतरी संभव है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका भुगतान अक्सर सितंबर या अक्टूबर में किया जाता है। कई बार इसे त्योहारों से पहले बोनस या एरियर के रूप में भी वितरित किया जाता है।
मार्च 2025 में हुई थी पिछली बढ़ोतरी
मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA को 2% बढ़ाकर 55% कर दिया था। यह संशोधन 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया था। अब जुलाई में अगली DA समीक्षा प्रस्तावित है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों को महंगाई के असर से निपटने में और सहायता मिल सकती है।
राज्यवार DA की स्थिति
- जम्मू-कश्मीर: राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से DA को बढ़ाकर 55% कर दिया है। जनवरी से मई तक का बकाया जून 2025 में जारी किया गया।
- अरुणाचल प्रदेश: यहां भी जनवरी 2025 से 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं।
- पश्चिम बंगाल: राज्य के कर्मचारी फिलहाल केवल 18% DA प्राप्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 25% बकाया DA का भुगतान करने का निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए छह महीने की मोहलत मांगी है।
DA में वृद्धि से होने वाले लाभ
- कर्मचारियों की कुल सैलरी में सीधा इज़ाफा
- बढ़ती महंगाई से राहत मिलने में मदद
- बोनस और अन्य भत्तों पर सकारात्मक असर
- पेंशनर्स को अतिरिक्त आर्थिक सहायता
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में प्रस्तावित DA बढ़ोतरी केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। यदि DA में 4% की वृद्धि होती है, तो यह कुल 59% तक पहुंच जाएगा, जो मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़ी राहत बन सकती है। साथ ही, यह अपेक्षा की जा रही है कि राज्य सरकारें भी समय पर DA संशोधन और बकाया राशि का भुगतान करें, ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर राहत मिल सके।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न रिपोर्टों और उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। अंतिम निर्णय और घोषणा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करती है।
