PM Awas Yojana New Rules 2025: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई राहत प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 में केंद्र सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं, जो देश के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। खासकर उन राज्यों में, जहां पहले योजना की रफ्तार धीमी थी, अब नए नियमों की मदद से निर्माण कार्य में तेजी आ सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को बिना रुकावट पक्का और सुरक्षित घर मिल सके।
बिल्डिंग परमिट सिर्फ 3 दिनों में
अब पात्र लाभार्थियों को घर बनाने की अनुमति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। नए नियमों के अनुसार, आवेदन करने के तीन कार्यदिवस के भीतर ही बिल्डिंग परमिट जारी किया जाएगा। इससे निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और काम समय पर शुरू हो सकेगा।
सभी शुल्क किए गए माफ
सरकार ने मकान निर्माण के दौरान लगने वाले नक्शा पास कराने और बिल्डिंग परमिट जैसे शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। अब लाभार्थियों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। यह बदलाव गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।
निर्माण दिशा-निर्देश तय किए गए
जिन लाभार्थियों को 500 वर्ग फीट जमीन पर मकान बनाने की अनुमति मिलेगी, उन्हें 75% हिस्सा खाली छोड़ना होगा। इसका मकसद है कि मकानों के बीच खुली जगह बनी रहे और अव्यवस्थित निर्माण से बचाव हो सके। 800 वर्ग फीट या उससे अधिक प्लॉट वाले पूर्व नियमों के अनुसार छूट के पात्र रहेंगे।
बकाया टैक्स अब रुकावट नहीं बनेगा
पहले बकाया टैक्स होने पर मकान निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने यह नियम हटा दिया है। पात्रता होने पर लाभार्थियों को परमिट जारी किया जाएगा और टैक्स बाद में वसूला जा सकेगा। इससे वे लोग भी योजना का लाभ ले सकेंगे जो तकनीकी वजहों से अटके थे।
आवेदन की प्रक्रिया अब और सरल
अब आवेदन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकारें वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित करेंगी, जहां लाभार्थी अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके अलावा, जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की जाएगी जिससे डिजिटल रूप से आवेदन करना संभव होगा।
शहरी क्षेत्रों के लिए भी नए नियम
नए नियम केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू किए गए हैं। PM Awas Yojana Urban 2.0 के अंतर्गत अब शहरों में मकान बनवाना आसान हो जाएगा। कम दस्तावेजों में ही पात्रता प्रमाणित होगी और भूमि विवाद से बचने के लिए सार्वजनिक उपयोग की जगहों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सपनों का घर अब संभव
इन नए नियमों की मदद से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को उनका खुद का पक्का घर मिल सकेगा। शुल्क खत्म होने, परमिट जल्दी मिलने और आसान आवेदन प्रक्रिया के कारण अब अधिक से अधिक लोग योजना से जुड़ सकेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित सभी नियम, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है। कृपया आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि जरूर करें।
